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अब बाहर वाले भी खरीद सकेंगे गैरसैंण में जमीन :सरकार ने हटाई रोक

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देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के आवास में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें गैरसैंण में जमीनों की खरीद-फरोख्त से रोक हटा दी गई है। गौरतलब हैं कि विजय बहुगुणा सरकार ने 2012 में गैरसैण में जमीन के सौदों पर रोक लगा दी थी । 2014 में गैरसैंण विकास प्राधिकरण बन जाने के बाद जमीनों की खरीद-फरोख्त पर काफी हद तक रोक लग गई थी , लेकिन आज के फैसले ने सभी के चौका दिया है ।

प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद फरवरी 2018 में शहरी विकास मंत्रालय ने गैरसैंण में जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर जांच बिठा दी थी । जांच रिपोर्ट में बताया गया कि इस इलाके में सबसे अधिक जमीनों की बिक्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि गैरसैंण, ग्वालदम ,भराड़ीसैंण,और कर्णप्रयाग के आसपास की लगभग 90 नाली जमीन बाहर के लोगों ने स्टांप ड्यूटी ना चुकाते हुए केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर खरीद ली, जिससे उत्तराखंड सरकार को करोडो का नुकसान हुआ।

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया , कमेटी की रिपोर्ट जो कि मई 2019 में जारी की गई उसमें कहा गया कि गैरसैंण का विकास इसलिए नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगी हुई है।इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने गैरसैंण में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक हटाने का फैसला लिया हैं , जिस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी ।

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