Home FIRST E CABINET OF UTTARAKHAND उत्तराखंड की पहली ई कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले ,...

उत्तराखंड की पहली ई कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले , सरकारी कॉलेजों में अब प्रिंसिपल करेंगे गेस्ट टीचर की नियुक्ति

120
0

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड मूल के श्रद्धालुओं को मिलने वाला 25 हजार रुपये का अनुदान बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है।

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में ई-मंत्रिमण्डल प्रणाली का शुभारम्भ किया। इसके साथ ही प्रदेश में आज से कैबिनेट की बैठकों के लिए ई मंत्रिमंडल प्रणाली लागू हो गई है। ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, लेस पेपर व्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है। इसके प्रयोग से जहाँ पर्यावरण मित्र के माध्यम से कागज की बचत होगी वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी को प्राप्त करना भी आसान होगा। ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा। गोपन विभाग ने ई मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा। प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई-अकाउंट होगा। इस पर सभी का लॉगइन आईडी तैयार की गई हैं। बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेंगी।

पहली ई- कैबिनेट में लिए गए फैसले
सरकारी कॉलेज में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का अधिकार कालेज प्रिंसिपलों को दे दिया है। गेस्ट टीचरों की नियुक्ति यूजीसी के मानकों के अनुसार होगी । नियुक्ति 11 माह के लिए होगी, इससे पहले अगर स्थायी नियुक्ति होती है तो गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड मूल के श्रद्धालुओं को मिलने वाला 25 हजार रुपये का अनुदान बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है।

गन्ना समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। प्रति कुंतल 317 रुपये सामान्य और 327 अगेती प्रजाति का मूल्य तय।

गंगा गाय महिला डेयरी का लाभ कापरेटिव सदस्यों को मिलेगा। महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

केदारपूरी में आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार बनाएगी भवन। पहले सीसीआर से भवन निर्माण का प्रावधान था।

LEAVE A REPLY