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उत्तराखंड : मुख्यमंत्री की घोषणाओं का सच

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देहरादून : घोषणाएं करना नेताओं का काम है लेकिन उसे अमलीजामा कौन पहनायेगा इसके लिए उत्तराखंड में न तो सरकारी तंत्र, और ना ही नेता संजीदा दिख रहे हैं । ये हम नहीं उत्तराखंड सरकार के आकड़े बयां कर रहे हैं ।पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने 1323 घोषणाएं की हैं। जिनमें से आधी घोषणाओं पर काम शुरू होना बाकी है। कई योजनाओं का तो हाल यहाँ तक हैं कि उनका खाता तक नहीं खुला हैं। जब प्रदेश के मुखिया की घोषणाओं का ये हाल है तो विभागीय योजनाओं का तो राम ही मालिक हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मार्च 2017 में मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए थे । तो जनता को उनसे उम्मीदें थी कि उनके आने से प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री तथा पार्टी ने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का वायदा चुनाव में जनता से किया था, तो उन्हें पूरा करने की कवायद नजर नहीं आ रही हैं। परस्थितियां ऐसे बनीं कि मुख्यमंत्री ने जिस जिले का दौरा किया वहां विकास योजनाओं की घोषणाएं करते चले गए ।जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले ढाई साल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कुल 1323 विकास योजनाओं की घोषणा कर डाली । और रिजल्ट के तौर पर आधी घोषणाओं पर ही काम पूरा हो सका हैं।

युवा कल्याण विभाग में तो एक भी घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ हैं । इसके अलावा शहरी विकास, नागरिक उड्डयन, आवास, वन, परिवहन, खेल आदि विभागों के कामों की रफ्तार बेहद सुस्त हैं। केवल लोक निर्माण विभाग जिसकी जिम्मेवारी स्वयं मुख्यंत्री के पास हैं ,ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने को लेकर गंभीर है। लोक निर्माण विभाग अब तक 78 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर चुका हैं ।

पेयजल, पर्यटन ,सिंचाई विभाग में भी लगभग पचास प्रतिशत घोषणाओं को पूर्ण किया है। मुख्यमंत्री के घोषणाओं को लेकर सख्त निर्देश के बावजूद अफसर हीलाहवाली कर रहे हैं।

क्या कहते हैं :  उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तराखंड

मुख्यमंत्री की चोषणाओं पर क्या काम हुआ हैं इसकी सभी विभागों के सचिवों से रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा कराया जाएगा।

घोषणाओं का हाल विभागवार
विभाग      घोषणा     पूर्ण
लोक निर्माण 613     479
पेयजल       170     100
सिंचाई        111      72
चिकित्सा शिक्षा 39     16
वन             41        7
पर्यटन          55      29
युवा कल्याण   36        0
खेल            12        2
ग्राम्य विकास 20        4
पंचायती राज 11        3
परिवहन      18        3
नागरिक उड्डयन 12   3
शहरी विकास 90      14
आवास        70       2
उच्च शिक्षा    25      7

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