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उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,प्रति पॉलीथिन बैग पर लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना

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अब प्रति दुकानदार पांच हजार के स्थान पर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा ।

पहले: प्रति दुकानदार पांच हजार जुर्माना
अब: प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये जुर्माना

नैनीताल: उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाये रखने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंठपीठ ने प्रति पॉलीथिन बैग पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने संबंधित एकलपीठ के आदेश पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में इसे पॉलीथिन उन्मूलन की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। एकलपीठ ने प्रति प्लास्टिक बैग पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था।

प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये चालान काटने का आदेश दिया था। 2015 में ललित मिगलानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने पूरे राज्य में पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया था। 11 जनवरी 2017 में उत्तराखड सरकार ने भी इस आशय का शासनादेश जारी कर प्लास्टिक पकड़े जाने पर दुकानदार पर पांच हजार जुर्माने का प्रावधान कर दिया था।

बागेश्वर नगरपालिका ने सरकारी आदेश का पालन करते हुए कई व्यापारियों के चालान काट दिए । दुकानदारों ने पांच हजार चालान करने को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने पांच हजार जुर्माने के फैसले को सही करार देते हुए साफ किया था कि जुर्माना प्रति पॉलीथिन-प्लास्टिक बैग पांच सौ रुपये भरना होगा। एकलपीठ के आदेश को बागेश्वर के व्यापारी मदन लाल व निर्मल कुमार साह ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंठपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ के प्रति पॉली बैग पांच सौ जुर्माने के आदेश को सही ठहराया।

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