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केदारनाथ आपदा : नर कंकालों पर हाईकोर्ट ने मांगी सरकार से चार सप्‍ताह में रिपोर्ट

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  • हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा अब तक क्यों नहीं हुए डीएनए
  • कब और कहाँ , किस प्रयोगशाला में होंगे डीएनए टेस्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ में आए जल प्रलय के दौरान मारे गए तीर्थयात्रियों के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि अगर कंकालों का डीएनए टेस्ट हो रहा है तो कहाँ और किस प्रयोगशाला में करवाया जायेगा इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है।

अजय गौतम नामक व्यक्ति की जनहित याचिका में कहा गया था कि केदार घाटी में आपदा में करीब 4200 लोग लापता थे, जिसमें से 600 के कंकाल बरामद हुए। चार साल गुजर जाने की बाद भी लगभग 3200 लोग केदारघाटी में दफन हैं, जिनको निकालने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही हैं । इससे पहले भी भी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि केदारनाथ घाटी से शवों को निकाल कर उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

दिल्ली के याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि आज भी केदारनाथ घाटी में कंकाल निकल रहे है।याचिका कर्ता मांग की है कि शवो का डीएनए करके परिजनों को शव दिए जाएं, इस मामले में अब तक सरकार के पास 900 से अधिक लोग शव लेने पहुचे है । मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।

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