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क्या उत्तराखंड सरकार, गुजरात की तर्ज पर निकालेगी वाहनों के चालान का नया फार्मूला ?

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देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शाम सचिवालय में 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में मोटर वाहन एक्ट की कंपाउंडिंग दरों में संशोधन, नई जल नीति, सरकारी जमीन आवंटन को नियमावली के साथ शिक्षा, गृह, विभागों के महत्वूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

डेढ़ लाख निजी वाहन संचालक हड़ताल पर
केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना राशि कई गुना बढ़ाने जाने को लेकर उत्तराखंड में लगभग डेढ़ लाख निजी वाहन संचालक हड़ताल पर चले गए। उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर न तो सिटी और निजी बसें चलीं। न ही टैक्सी-मैक्सी, विक्रम, ऑटो, ट्रक व स्कूल वैन का संचालन किया गया। एक दिन की इस हड़ताल से पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई।

इधर उत्तराखंड सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए नए मोटर वाहन एक्ट के जुर्मानों के आधार पर राज्यस्तरीय कंपाउंडिंग की दरें तय कर सकती है। उत्तराखंड के परिवाहन मंत्री यशपाल आर्य ने मंगलवार को बताया था कि सभी पहलुओं को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। नये एक्ट और राज्य की कंपाउंडिंग की दरों पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब हैं कि नया मोटर वाहन एक्ट एक सितंबर से देशभर में लागू हो चुका है। एक्ट में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान हैं।

नया मोटर वाहन एक्ट लागू होने से वाहन चालक दहशत में है। प्रदूषण जांच, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन दफ्तरों में भीड़ उमड़ रही है।

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