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क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वालों को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत

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नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। मामले में आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की।अदालत ने कहा कि फिलहाल चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है  इसलिए अब इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी जारी किया ।

गौरतलब हैं कि इस मामले में मोहन सिंह मेहरा और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि सरकार ने पंचायत राज अधिनियम 2016 में संशोधन कर 25 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी की थी । संसोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था ।

याचिकाकर्ताओं ने पंचायत राज अधिनियम के सेक्शन 53(1)आर और सेक्शन 90(1)आर को चुनौती दी है। इसके तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त रखी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकतम दो बच्चों की शर्त रखी थी लेकिन हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को आदेश पारित कर कहा कि 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वे ही चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी लेकिन वहां भी सरकार को सफलता नहीं मिली।

 

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