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डबल इंजन सरकार को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का झटका , दून विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को बताया अ‌वैध

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नैनीताल : उत्तराखण्ड सरकार को आज नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए दून विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को अ‌वैध बताते हुए निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द नई सर्च कमेठी का गठन करके नए कुलपति की नियुक्ति नियम के तहत करें।

इस मामले में देहारदून निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञदत्त शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी । जिसमें उन्होंने कहा था कि देहरादून विश्वविद्यालय के वीसी सी.एस नौटियाल ने अपने बायोडाटा में गलत जानकारियां दी हैं । उनकी नियुक्ति यूजीसी और सीएसआईआर के नियमों के विरुद्ध हैं। तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉ. रणवीर सिंह की पहल पर उन्हें वीसी के पद पर नियुक्ति मिली है।

याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि कुलपति बनाए गए नौटियाल के पास शिक्षण का दस वर्ष का अनुभव तक नहीं है। इसके चलते वे वीसी पद के योग्य नहीं है। सीएसआईआर ने इस मामले में छूट के कोई आदेश भी पारित नहीं किए हैं। वीसी के चयन के लिए बनाई गई कमेटी भी नियमानुसार नहीं बनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने मामले में फैसला देते हुए कुलपति की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया।

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