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फ्री में बांग्ला , फ्री की सुविधाये , पूर्व मुख्यमंत्री हाजिर हो : उत्तराखंड हाई कोर्ट

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नैनीताल : उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं के खर्चों को माफ करने हेतु लाये गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को फ़िलहाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया हैं जिस कारण उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत नोटिस भेजा गया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी ।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रूलक संस्था द्वारा जनहित में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई की । रूलक संस्था ने अपनी याचिका में कहा थे कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचने एवं सेवाएं देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है जो असंवैधानिक है ।

संस्था का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने यह अध्यादेश उच्च न्यायलय के आदेश को ताक पर रखकर पास किया । गौरतलब हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओं की वसूली करने के आदेश दिए थे। खंडपीठ ने पूर्व सीएम व बर्तमान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, पूर्व सीएम व बर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ,रमेश पोखरियाल व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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