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बिलकिस बानो को 50 लाख, नौकरी एवं मकान भी दो । सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम् मामले में गुजरात सरकार को सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। 50 लाख रुपये की यह रकम उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अदालत ने सरकार को नियमों के अनुसार बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास मुहैया करवाने का भी आदेश दिया है। 

मार्च 3, 2002: तब 19 साल की बिलकिस का 2002 के गुजरात दंगों के दौरान रंधिकपुर गांव में गैंगरेप किया गया था। दंगाइयों ने उसकी 2 वर्षीय बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों को भी मार डाला था ।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ को जब पता चला कि वह 2002 से खानाबदोश की जिंदगी जी रही हैं तो सरकार को उन्हें घर देने का आदेश दिया।
अदालत ने चार मई 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218 (अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना करने) और धारा 201 (सुबूतों से छेड़छाड़ करने) के तहत पांच पुलिस कर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था।
इससे पहले विगत 10 जुलाई, 2017 को सर्वोच्च अदालत ने एक आइपीएस अफसर समेत दो डॉक्टरों और चार पुलिस कर्मियों की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ साफ तौर पर सुबूत हैं। अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए यह भी कहा था कि सुनवाई अदालत ने बिना किसी कारण के उन्हें बरी कर दिया था।

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