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भ्रष्‍टाचार के आरोप से घिरी उत्तराखंड की अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अनुराधा गर्ग बर्खास्त

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नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट व राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद कार्मिक विभाग ने काशीपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा गर्ग को बर्खास्त कर दिया है। उत्तराखंड शासन ने इस बाबत आदेश जारी किया है। अनुराधा गर्ग 2015 से निलंबित चल ही थीं।अनुराधा गर्ग 2008 में न्यायिक सेवा के जरिये अफसर बनी थी ।

उत्तराखंड राज्य बनने के के बाद पहली बार किसी न्यायिक अफसर को बर्खास्त किया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस नरेंद्र दत्त द्वारा उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच की गई , जांच में प्रथम दृष्टïया आरोप सही पाए जाने के बाद अनुराधा को निलंबित किया गया था।

नैनीताल हाई कोर्ट कोर्ट ने आरोपों की जांच रिपोर्ट वर्तमान में हरिद्वार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती को सौंपी थी। आरोपों की पुष्टि हो जाने के बाद हाई कोर्ट की ओर से राज्यपाल को एसीजेएम की बर्खास्तगी की संस्तुति भेजी गई। जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी । इसके बाद मंगलवार को कार्मिक विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से निलंबित एसीजेएम को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।
क्या था अनुराधा गर्ग के खिलाफ मामला ?
अनुराधा गर्ग ने 2015 में काशीपुर की एसीजेएम रहते हुए देहरादून में 20 लाख की जमीन का सौदा किया जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी । जिस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने आय का स्रोत पूछा तो अनुराधा गर्ग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और कह दिया कि यह जमीन मां के नाम पर खरीद रही हैं । इसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस द्वारा उनकी जांच की गई प्रारंभिक जांच पड़ताल में इस आय के स्रोत का पता नही सका।

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