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मुख्यमंत्री की एक और हवा हवाई घोषणा। 5 सांसद फेल , अब विश्वविद्यालय लेंगे एक -एक गांव को गोद।

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सरकारी पैसे से जब गोद लिए गांव क़ी हालत नहीं सुधरी तो विश्वविद्यालय इस कार्य को करने में कितने सफल होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा ।

देहरादून : प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने एक नया सगूफा छोड़ा हैं, उन्होंने कहा हैं कि उत्तराखंड के विश्वविद्यालय प्रत्येक विकासखंड के एक गांव को एडोप्ट कर वहां की समस्याओं को चिह्नित करेंगे, उत्तराखंड इस समय लगभग 32 विश्व विद्यालय हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार यह कदम उन्होंने गांवों के बेहतरी को ध्यान मैं रखकर लिया हैं ।मुख्यमंत्री ने सामाजिक दायित्व के तहत हरेक विश्वविद्यालय से प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। विश्व विद्यालयों से प्रत्येक विकासखंड के एक गांव को एडोप्ट कर वहां की समस्याओं को चिह्नित करने के साथ ही वहां क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर सुझाव लिए जाएंगे। दून स्थित पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान की दिशा में पहल करने की बात कही है।

सरकार क़ी करनी और कथनी में फर्क साफ़ दीखता हैं , मशलन कौन इस सिस्टम को देखेगा । क्या कोई नोडल अथॉरिटी गठित क़ी गई हैं । अगर क़ी गई है तो क्यों उसका प्रारूप सामने लाया गया हैं । बहरहाल सवाल तो कई उठेंगे और उठने भी चाहिए , मसलन आज तक मुख्यमंत्री क़ी गांव में चेक बंदी पूरी नहीं हो पाई हैं । और ना ही निकट भविष्य में इसके आसार हैं ।अब रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क़ी उनका तो काम ही हैं मुनाफा कामना , और ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देहरादून में ही हैं। रही बात कुमाऊं -गढ़वाल विश्वविद्यालय क़ी पहाड़ का नेतृत्व तो इन्हे ही करना होगा ।

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