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सुनिए मुख्यमंत्री टीएसआर साहेब को। क्या कहते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर?

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देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर साफ़ झलक रहा हैं कि ये उनकी राजनैतिक हार हैं । गौरतलब हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले दावेदारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी।

फिर भी मुख्यमंत्री है कि मानते नहीं ,कह रहे हैं कि हमारी मंसा जनसँख्या नियंत्रण की थी, न कि कुछ और , अरे भाई इतना ही ज्ञान है तो ले आओ ना उत्तराखंड की अपनी एक जनसँख्या नियंत्रण नीति , किसने रोका है आपको । आप तो डबल इंजन पर सवार हैं , भला कौन आपको ज्ञान दे सकता हैं । आप किसे रोकना चाहते थे ये अब सब जान गए हैं ।

अब आप सुप्रीम कोर्ट भी जायेंगे और जाना भी चाहिए , प्रतिष्ठा का प्रश्न जो हैं , तो लगा लो एक बट्टा अपने सर और वैसे भी उत्तराखंड हाई कोर्ट आप पर कितने बट्टे लगा चुका हैं शायद आपको मालूम भी न हो , पर ये मान लीजिये मुख्यमंत्री जी यह तर्क वहां भी नहीं चल पाएगा । अब कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ।

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