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हरीश रावत को हाइकोर्ट का झटका , सीबीआई को एफ.आई.आर दर्ज करने की अनुमति दी

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नैनीताल : नैनीताल हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सीबीआई को एफ.आई.आर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 01 नवंबर को होगी। हरीश रावत की ओर से कोर्ट में पूर्व कानून मंत्री , कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उत्तराखंड सरकार व सीबीआई की ओर से अस्सिस्टेंट सॉलिसिटर , जनरल राकेश थपलियाल ने पैरवी की। सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व सीएम रावत को अंतिम आदेश तक गिरफ्तार नही किया जा सकता है। यदि तत्कालीन राज्यपाल का आदेश अवैध साबित होता है तो, सीबीआई जांच का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मामले में अगली सुनवाई अब 01 नवंबर को होगी। न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुम्बई केस में साफ कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय असंवैधानिक हैं , इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की सरकार फिर बहाल हुई तो कैबिनेट द्वारा स्टिंग मामले की एसआइटी से जांच का निर्णय लिया।

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