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क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर सतपाल महाराज को हाईकोर्ट का नोटिस, तीन हफ्तों में मांगा जवाब

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राजसत्ता न्यूज़ ब्यूरो

नैनीताल। आम लोगों के लिए कानून अलग और नेताओं के लिए अलग क्यों ? आम नागरिक पर आइपीसी की धारा 188,307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा किया जा रहा है, तो मंत्री पर क्योँ नहीं ?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा हैं । मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही राज्य सरकार,देहरादून के डीएम व एसएसपी देहरादून को भी नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट पूछा कि जब आम लोगों पर धारा 188,307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा किया जा रहे है तो मंत्री को क्यों बचाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कहीं संवैधानिक पद पर होने के चलते तो सरकार इनको नहीं बचना चाहती है।

20 मई को महाराज के घर पर होम क्वारंटीन का नोटिस चिपकाया गया था था, जिसकी अवधि तीन जून तक थी। इस दौरान महाराज ने दो बार कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लिया बल्कि अपनी विधानसभा का भी भ्रमण किया था , जो किन सरासर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन हैं। इसके बाद उनके सारे परिवार को भी कोरोना हो गया था , जिसके बाद सभी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करना पड़ा।

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