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उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई फैसले

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राजसत्ता न्यूज ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मसलन अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक आश्रितों के अलावा सामान्य श्रेणी के लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी।
बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जबकि 28 प्रस्ताव मुहर लगाई गई। विधानसभा सत्र की वजह से इन्हें ब्रीफ नहीं किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि एक साल बढ़ाई गई। इससे 257 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए भी प्रदेश सरकार ने उपनल के माध्यम से नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं।
केदारनाथ में बने हेलीपेड के विस्तार को मंजूरी, सामान ले जाने के लिए बड़ा हेलीकॉप्टर उतरेगा।
दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां टावर लगाने के लिए एक मुश्त 40 लाख की सहायता दी जाएगी। मोबाइल कंपनियों को दी जाएगी।
प्रदेश में पर्यटन कारोबार में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना बनाई है। कैबिनेट ने योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे।
पंचायती राज एक्ट में संशोधन।

मेडिकल कालेज में साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी।
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
कृषि और उद्यान विभाग के शासन स्तर पर हुआ एकीकरण।
आइटी पॉलिसी में संशोधन, मोबाइल टावर लगाने के लिए सरकार निजी कंपनियों को देगी 40 लाख रुपये। सीमांत क्षेत्रों को होगा फायदा।
जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट।
उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी।
कोविड में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते कटौती का विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।

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